नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात citizenship amendment Bill 2019

            रामनाथ कोविंद यांनी केलेल्या सहिने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आता सर्व देशात हा कायदा लागू होईल. जसे इतर कायदे परित होतात तसाच हा कायदा देखील परीत झाला पण याला मिळणारा प्रतिसाद काहीसा नकारात्मक असाच होता. वर्तमानपत्राची पानेच पाने भरून येत आहेत. हिंसाचाराच्या बातम्या हेडलाईन्स बनत आहेत. त्यामुळेच याबद्दल तुमच्याशी बोलायच ठरवलं आहे. 
             हा कायदा नक्की काय आहे हे समजावून घेऊ. या कायद्याद्वारे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतामध्ये अवैधपणे स्थलांतरित झालेले व सध्या भारतात वास्तव्यास असणारे मुस्लिमेतर लोक म्हणजेच हिंदू , शीख, बौद्ध धर्मीय नागरिक म्हणून गणले जातील. त्यांच्या स्थलान्तर मागे त्यांच्या पूर्वीच्या देशात झालेला धार्मिक हिंसाचार याला कारण मानून हेच नागरिकत्व देण्यासाठीच पाया ठरवला गेला.
          एखाद्या देशात धार्मिक हिंसाचार होत असेल व त्या कारणाने अल्पसंख्याक समाज दुसऱ्या देशात स्थलांतर करत असेल तर त्याला नागरिकत्व देणे त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे योग्य की अयोग्य? या कायद्याला संपूर्ण देशात विरोध केला जातोय.प्रत्येकाचे विरोध करण्याचे कारण व मार्ग वेगळे आहेत.विरोधी पक्षांनी बिल पारित झालेल्या दिवसाला काळा दिवस असे संबोधले . काहींनी तर हा धर्मभेद्यांचा विजय असा मानला गेला . उर्दू लेखक  शिरीन दळवी यांनी अवॉर्ड वापसी केली.
         सगळ्या विरोधाचे प्रखर केंद्रबिदू ठरले ते आसाम आणि इतर ईशान्येकडील राज्ये. इतर वेळी ही राज्य मुख्य प्रवाहापासून दूर आपल्याच नादात शीळ घालत जाणाऱ्या स्वछंद्याप्रमाने वाटतात.पण तीच राज्य सर्वात जास्त पेटलेली दिसत आहेत. पोलिस गोळीबारात तीन नागरिकांचा मृत्यू झालाय. आसाममधील इंटरनेट सुविधा तर कालपासून बंद केली गेली आहे .आज सकाळीच माननीय  प्रधानमंत्र्यांच आसामला शांततेसाठी संबोधित करणारे ट्विट आले. आता इंटरनेट नसताना हे ट्विट लोकांपर्यंत कशी पोचणार आणि त्याला लोक कसं उत्तर देणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
              फक्त विरोध करून उपयोग नाही तर त्यामागची कारणे देखील आपल्याला जाणून घेतली पाहिजेत.
सगळ्यात पहिला आरोप जो विरोधकांकडून केला जातोय तो म्हणजे हा कायदा संविधान विरोधी आहे. खरंच तस आहे काय? आपल्या संविधानाने समान व सर्वसमावेशक नागरिकत्वाची तरतूद केली आहे . त्यामुळे मुस्लिमांना वगळून इतर धर्मियांना नागरिकत्व देणे म्हणजे ह्या तरतुदीचा भंग आहे का हे तपासले पाहिजे .
            ह्याच मुद्द्याला धरून खूप सरी मते प्रदर्शित होतात. त्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांडून ह्याला देशहिताचा व सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा कायदा मानला जातो. ह्याला विरोध करणारे पाकिस्तानची भाषा बोलतात असाही आरोप केला जातो.विरोधक या गोष्टीला मतपेटीचे राजकारण मानतात. मुस्लिमांना वंचित ठेवल्याने सत्ताधाऱ्यांना खुपसा फरक पडत नसल्याने हा अन्याय चालवला असा आरोप आहे. तसाच विरोधकांवर सुध्दा मुस्लिम मतासाठी घाणेरड्या राजकारणाचा आरोप होतो.
        त्याच्या पलीकडे जाऊन काहीसा वेगळा मतप्रवाह आहे जो सर्वच धर्मातील अवैध स्थलांतराचा विरोध करतो व नागरिकत्व न देण्याची मागणी करतो. त्यामध्ये ईशान्येकडील राज्ये अग्रेसर आहेत.काही लोक असाही म्हणतात की ज्या मुस्लिमेतर लोकांना भारतात यायचं होत ते स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्थलांतरित झाली त्यातले एक पंतप्रधान पण झाले(मनमोहन सिंह यांचा जन्म पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातला). आता कोण येत असेल तर धर्म न पाहता नागरिकत्व नाकारण्यात यावं.
          काही लोक या कायद्याला आसाम कराराचा भंग मानतात. कारण या कराराने १९७१ पूर्वीच्या स्थलांतर करणाऱ्यांना नागरिकत्वाची तरतूद केली होती.आता नागरिकत्व कायद्याने ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत स्थलांतर नागरिकत्वाासाठी पात्र ठरवला गेला.
१९७१ असे किती लोक स्थलांतरित झाले असतील असा विचार जर आपण केला तर आपल्या लक्षात येते की बांगलादेशातून आसाम आणि इतर ईशान्येकडील राज्यांमध्ये लाखो हिंदू स्थलांतरित झाले ज्यामुळे मूळचे असामी बोडो व इतर आदिवासी अल्पसंख्याक झाले. त्यामुळे आपल्यावर हिंदू संस्कृती लादली जाईल व आपली मूळची संस्कृती आणि भाषा नामशेष होतील अशी भीती त्यांना जाणवते .
             आत्ता आणि एक प्रश्न  पडला तो म्हणजे पाकिस्तान आणि बांगलादेश मधून मुस्लिम का भारतामध्ये स्थलांतरित झाले? त्यावेळी अस लक्षात येत की या देशात असलेल्या शिया सुन्नी मधल्या जीवघेण्या संघर्षाला कंटाळून अनेक मुस्लिमांनी भारतात स्थलांतर केले .तसेच म्यानमार व चीन यासारख्या मुस्लिम अल्पसंख्यांक असलेल्या देशातून खूप मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले . चीन मधे तर अताही ऊयगुर मुस्लिमांचा छळ सुरू आहे.
              नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या दोन्ही बाजू ऐकल्यावर आपण संभ्रमात पडतो की नक्की याला समर्थन द्यायचे की नाही. ह्याचे उत्तर काय? मला अस वाटत की जेव्हा  भारतातल्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर भारताच्या हिताच्या दृष्टीने हवे असेल तर पुन्हा एकदा गांधी नावाच्या देशभक्ताचा प्रेमात पडावे लागेल व त्याचा मानवतेचा मंत्र घेवून संपूर्ण देशातच नव्हे तर जगात धार्मिक हिंसाचाराच्या विरोधात लढले पाहिजे . इतर देशातील धार्मिक शोषण थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील . तसेच आपल्या देशातील सामाजिक सलोखा नीट ठेवावा लागेल जेणेकरून कोणत्याही कारणाने अवैध स्थलांतर होणार नाही व ज्यांचे शोषण झाले त्यांना त्यांच्या देशातच न्याय मिळेल.
मानवता परमो धर्म !!

Comments

Popular posts from this blog

Marrital Rape अर्थात वैवाहिक बलात्कार

आरे जंगलातली हिरकणी #aarey #saveaarey #mumbai #nature Aarey Forest

Reintroduction of Big Cat in India...!!!